भारत में जमीन खरीद-बिक्री से जुड़ी रजिस्ट्री प्रक्रिया हमेशा से जटिल और विवादों से घिरी रही है। लेकिन अब सरकार ने इस प्रक्रिया को तेज, सुरक्षित और पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए बड़े बदलाव कर दिए हैं। Property Registry Update 2025 के तहत तय किए गए नए नियम 1 जनवरी 2026 से पूरे देश में लागू होंगे।
इन बदलावों का सीधा असर हर खरीदार, विक्रेता, प्रॉपर्टी एजेंट, बिल्डर और जमीन मालिक पर पड़ेगा।
जमीन रजिस्ट्री 2025: क्या है नया अपडेट?
नए नियमों का मुख्य उद्देश्य है:
- फर्जीवाड़ा रोकना
- रजिस्ट्री प्रक्रिया को डिजिटल बनाना
- रिकॉर्ड मैनेजमेंट सुधारना
- विवाद कम करना और पारदर्शिता बढ़ाना
नीचे नई व्यवस्था का आसान सार देखें:
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना | जमीन रजिस्ट्री नए नियम 2025 |
| लागू तिथि | 1 जनवरी 2026 |
| लाभार्थी | सभी खरीदार और विक्रेता |
| मुख्य बदलाव | डिजिटल रजिस्ट्री, आधार लिंकिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑनलाइन फीस |
| उद्देश्य | भ्रष्टाचार रोकना, प्रक्रिया सरल बनाना |
जमीन रजिस्ट्री 2025 के बड़े बदलाव
1. पूरी प्रक्रिया होगी डिजिटल
अब जमीन रजिस्ट्री के लिए बार-बार दफ्तर जाने की जरूरत नहीं होगी।
नई प्रक्रिया:
- दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड
- डिजिटल हस्ताक्षर स्वीकार
- ऑनलाइन स्टेटस ट्रैकिंग
- रजिस्ट्री पूरा होते ही डिजिटल सर्टिफिकेट
इससे समय बचेगा और बिचौलियों की भूमिका कम होगी।
2. आधार लिंकिंग अनिवार्य
सरकार ने जमीन रजिस्ट्री को आधार कार्ड से लिंक करना जरूरी कर दिया है। इससे:
- फर्जी पहचान पर रोक
- बेनामी संपत्ति का पता
- खरीदार-विक्रेता की बायोमेट्रिक पुष्टि
3. रजिस्ट्री की वीडियो रिकॉर्डिंग
अब हर रजिस्ट्री की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। इसके फायदे:
- विवाद की स्थिति में पुख्ता सबूत
- जबरन या दबाव में की गई रजिस्ट्री पर रोक
- पूरी प्रक्रिया पारदर्शी
4. ऑनलाइन फीस भुगतान
अब स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क भी ऑनलाइन जमा होगा। इससे:
- नकद लेनदेन खत्म
- भुगतान में पारदर्शिता
- तुरंत रसीद और अपडेट
रजिस्ट्री कैंसिल करने के नए नियम (Registry Cancellation Rules 2025)
सबसे बड़ा बदलाव रजिस्ट्री कैंसिलेशन से जुड़ा है।
रजिस्ट्री कब कैंसिल हो सकती है?
- गलत दस्तावेजों के आधार पर की गई रजिस्ट्री
- दबाव या धोखाधड़ी
- परिवार/वारिस की कानूनी आपत्ति
- कोर्ट के आदेश के आधार पर
कैंसिलेशन की समयसीमा
अधिकतर राज्यों ने 90 दिन तक रजिस्ट्री कैंसिलेशन की अनुमति दी है।
कैंसिल कैसे होगी?
- शहरी क्षेत्र: नगर निगम या रजिस्ट्रार कार्यालय
- ग्रामीण क्षेत्र: तहसील कार्यालय
- आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे:
- रजिस्ट्री दस्तावेज
- पहचान पत्र
- आपत्ति पत्र
- स्वामित्व के पुराने रिकॉर्ड
कुछ राज्यों में ऑनलाइन कैंसिलेशन सुविधा भी शुरू हो चुकी है।
रजिस्ट्री के लिए जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- सेल डीड
- टाइटल डीड
- संपत्ति कर रसीद
- खरीदार/विक्रेता के फोटो आईडी
स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज 2025
उदाहरण के तौर पर अपडेटेड दरें:
स्टांप ड्यूटी
- ₹20 लाख तक: 2%
- ₹21–45 लाख: 3%
- ₹45 लाख से ऊपर: 5%
अतिरिक्त शुल्क
- सेस: 10%
- अधिभार:
- शहरी क्षेत्र: 2%
- ग्रामीण क्षेत्र: 3% (35 लाख से ऊपर)
रजिस्ट्रेशन शुल्क
- संपत्ति मूल्य का 1%
FAQs
1. क्या खरीदी हुई जमीन की रजिस्ट्री अब कैंसिल हो सकती है?
हाँ, नए नियमों के तहत तय शर्तों पर 90 दिनों के भीतर रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है।
2. क्या रजिस्ट्री के लिए आधार कार्ड अब अनिवार्य है?
हाँ, आधार लिंकिंग सभी के लिए जरूरी होगी।
3. क्या रजिस्ट्री पूरी तरह ऑनलाइन हो जाएगी?
हाँ, आवेदन, दस्तावेज, फीस और सर्टिफिकेट—सब डिजिटल होंगे।
4. क्या वीडियो रिकॉर्डिंग हर रजिस्ट्री में होगी?
हाँ, धोखाधड़ी और विवाद रोकने के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है।
5. क्या स्टांप ड्यूटी में बदलाव हुआ है?
हाँ, राज्यों ने दरों में समायोजन किया है ताकि राजस्व बढ़े और प्रक्रिया सरल बने।
निष्कर्ष
Property Registry Update 2025 जमीन रजिस्ट्री प्रणाली को पूरी तरह आधुनिक और सुरक्षित बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। डिजिटल प्रक्रिया, आधार लिंकिंग और वीडियो सत्यापन से धोखाधड़ी लगभग खत्म हो जाएगी। यदि आप आने वाले महीनों में जमीन खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो नए नियम ज़रूर समझें और हर दस्तावेज सही तरीके से तैयार रखें।
सही जानकारी आपकी संपत्ति और अधिकार दोनों की सुरक्षा करेगी।