भारत सरकार ने 21 नवंबर 2025 से चार नई श्रम संहिताओं को लागू किया है, जो देश के 40 करोड़ से अधिक मजदूरों और कर्मचारियों के लिए गेम-चेंजर साबित होंगी। पुराने नियमों में वेतन में देरी और शोषण आम था, लेकिन अब समय पर भुगतान और अतिरिक्त काम के लिए दोगुना वेतन सुनिश्चित किया गया है।
इन कानूनों का उद्देश्य मजदूरों को सशक्त बनाना, समान वेतन देना और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।
चार नई श्रम संहिताएं और उनका महत्व
नए कानून पुराने 29 श्रम कानूनों को सरल कर बनाए गए हैं। ये चार संहिताएं हैं:
- वेज कोड (Wage Code)
- न्यूनतम वेतन और समय पर भुगतान सुनिश्चित करता है
- अनधिकृत कटौती पर रोक
- इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड (Industrial Relations Code)
- ट्रेड यूनियनों और श्रमिक विवाद समाधान पर केंद्रित
- अनियमित निकासी और विरोध को रोकता है
- सोशल सिक्योरिटी कोड (Social Security Code)
- स्वास्थ्य, पेंशन, बीमा और मातृत्व लाभ
- गिग व प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए सुरक्षा
- ओशनिक वर्कर्स कोड (Occupational Code for Oceanic Workers)
- समुद्री मजदूरों की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा
- विशेष स्वास्थ्य और बीमा लाभ
ओवरटाइम पर दोगुना भुगतान
नए नियमों के अनुसार:
- सामान्य कार्य समय: 8 घंटे/दिन, 48 घंटे/सप्ताह
- अतिरिक्त घंटे पर दोगुना वेतन
- अधिकतम 12 घंटे प्रतिदिन काम संभव
- भुगतान सीधे कर्मचारी के खाते में
इस बदलाव से मजदूरों को शोषण से राहत और मेहनत का पूरा मूल्य मिलेगा।
न्यूनतम वेतन और समय पर भुगतान
- सरकार ने फ्लोर वेज तय किया, जो भोजन, कपड़े और रहन-सहन के आधार पर है
- हर महीने तय तारीख तक वेतन खाते में जमा
- देरी पर नियोक्ता को जुर्माना
महिलाओं और युवाओं के लिए विशेष प्रावधान
- महिलाओं को समान वेतन, 26 सप्ताह मातृत्व अवकाश, क्रेच सुविधा
- रात की शिफ्ट में सुरक्षा
- युवाओं को नियुक्ति पत्र अनिवार्य, लचीला कार्य समय
फिक्स्ड टर्म कर्मचारियों का लाभ
- 1 साल के बाद ग्रेच्युटी
- पहले यह 5 साल में मिलता था
सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं
- 40+ उम्र के मजदूरों के लिए सालाना मुफ्त स्वास्थ्य जांच
- गिग व प्लेटफॉर्म वर्कर्स को सुरक्षा
- माइग्रेंट मजदूरों के लिए समान लाभ
- खतरनाक कार्यों में 100% स्वास्थ्य सुरक्षा
- पेंशन और बीमा कवरेज बढ़ाया गया
लागू करने का तरीका
- नियोक्ता का रजिस्ट्रेशन
- पारदर्शी वेतन और ओवरटाइम रिकॉर्ड
- श्रम अधिकारी निरीक्षण और शिकायत निवारण
- डिजिटल पोर्टल से ट्रैकिंग और शिकायत दर्ज
- चरणबद्ध ट्रेनिंग से देशभर में क्रियान्वयन
FAQs – नए लेबर लॉ 2025
Q1: क्या ओवरटाइम का भुगतान सभी कर्मचारियों को मिलेगा?
हाँ, सभी नियमित और फिक्स्ड टर्म कर्मचारियों पर लागू है।
Q2: न्यूनतम वेतन कितना तय हुआ है?
राज्यवार अलग-अलग है, केंद्र ने फ्लोर वेज तय किया है।
Q3: महिलाएं रात की शिफ्ट में काम कर सकती हैं?
हाँ, सुरक्षा और क्रेच सुविधा सुनिश्चित की गई है।
Q4: सामाजिक सुरक्षा किसे मिलेगी?
40 करोड़ मजदूरों, माइग्रेंट, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को कवर किया गया है।
Q5: अगर नियोक्ता नियम नहीं माने तो क्या करें?
श्रम अधिकारी के पास शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
निष्कर्ष
नए श्रम कानून 2025 मजदूरों के लिए ऐतिहासिक बदलाव हैं। ओवरटाइम पर सीधे खाते में दोगुना भुगतान, समय पर न्यूनतम वेतन और सामाजिक सुरक्षा से मजदूरों का जीवन बेहतर होगा।
अगर आप मजदूर या कर्मचारी हैं, तो अपने अधिकारों की जानकारी तुरंत लें और सुनिश्चित करें कि आपके वेतन और लाभ सुरक्षित हैं।